जिला नारायणपुर
मालक परिवहन संघ में लंबे समय से चले आ रहे विवाद और नेतृत्व परिवर्तन की मांग के बाद आखिरकार नारायणपुर मालक परिवहन संघ को नई कार्यकारिणी मिल गई। संघ के सदस्यों द्वारा पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद 17 जुलाई को आयोजित विशेष आमसभा में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए।
नई कार्यकारिणी में मनीष राठौर को अध्यक्ष, मनीष शोरी को उपाध्यक्ष, अमित भद्र को सचिव, मंतोष साहू को सहसचिव, अभिजीत साहा को कोषाध्यक्ष, शेख जमालुद्दीन एवं देवव्रत श्रीवास्तव को कार्यकारिणी सदस्य तथा गोपाल बघेल को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन शादान फारुकी ने निर्वाचन अधिकारी के रूप में किया।
बताया गया कि 25 जून को संघ के 171 सदस्यों ने पूर्व कार्यकारिणी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। सदस्यों का आरोप है कि 31 मार्च के बाद भी पूर्व पदाधिकारी वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं कर सके, जबकि नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष आमसभा में सदस्यों के समक्ष हिसाब देना अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार जुलाई 2025 में संघ के खाते में ₹46.60 लाख थे, जो वर्तमान में ₹50.19 लाख हैं।
आर्थिक संकट से जूझ रहे ट्रक मालिक
संघ के कई सदस्यों का कहना है कि ट्रक मालिक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ट्रकों की किस्तें टूट रही हैं, कई वाहन फाइनेंस कंपनियों के यार्ड में खड़े हैं और अधिकांश मालिक कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। लगातार खराब सड़कों, बढ़ते रखरखाव खर्च और सीमित आय ने हालात और कठिन बना दिए हैं।
पुरानी नीतियों पर उठे सवाल
सदस्यों ने आरोप लगाया कि पूर्व कार्यकारिणी की कार्यशैली और नीतियों के कारण छोटे एवं मध्यम वर्गीय ट्रक मालिकों को पर्याप्त अवसर नहीं मिले। इसी असंतोष के चलते जिले में ग्रामीण परिवहन संघ का गठन हुआ। सदस्यों का कहना है कि संघ के भीतर समान अवसर और पारदर्शिता की कमी लंबे समय से विवाद का कारण रही है।
नई नेतृत्व के सामने बड़ी जिम्मेदारी
नई कार्यकारिणी के सामने संघ में विश्वास बहाल करना, ट्रक मालिकों की आर्थिक समस्याओं का समाधान, पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना तथा परिवहन व्यवसाय से जुड़ी चुनौतियों का प्रभावी समाधान करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष राठौर ने कहा कि वे सभी सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि संघ के प्रत्येक सदस्य के हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।
