रायपुर I छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच जारी खींचतान के बीच राजभवन का एक पत्र वायरल हो रहा है. इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 10 सवालों के जवाब और राज्यपाल और कानूनी सलाहकार के संबंध में टिप्पणियों का जवाब दिया गया था.
गौरतलब हो कि विधानसभा की मंजूरी के बाद राज्य में आरक्षण में संशोधन विधेयक का मुद्दा गरमा गया है. आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार राजभवन और उसके अधिकारी को निशाने पर लेते रहे हैं. सीएम बघेल ने कुछ दिन पहले राजभवन के कानूनी सलाहकार पर टिप्पणी की थी. जिस पर अब राजभवन की प्रतिक्रिया सामने आई है। पत्र में न केवल राजभवन के कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। बल्कि राज्यपाल की शक्तियों का भी जिक्र किया।
इसके साथ ही क्वालिफाइड डाटा कमीशन की रिपोर्ट राजभवन भेजे जाने का सरकार का दावा भी गलत निकला। पत्र में कहा गया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट राजभवन को नहीं दी गई। इसके साथ ही सरकार ने राज्यपाल के 10 सवालों के जवाब में कमियां भी गिनाईं.
